ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ – National Company Law Tribunal (NCLT) ਅਤੇ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ‘ਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। Tribunal Reforms Act ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ CJI NV Ramana ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਵੀ NCLT ਚੋਣ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 10 ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ waiting list ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।