ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 33 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਾਜਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।