ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 33 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(ਬੀ) ਅਤੇ 3(2)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।