ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। 7-7 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ 4 ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 145 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਬਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਬਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 145 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਹੋਲ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 650 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਰਬਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਕਸਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ।