ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, IAS ਤੇ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚ ਤਨਾਤਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲਾਬੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਪਡੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰੇਗੀ।