ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਏਰੀਅਰ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਜੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2022 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਨ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 27700-44700 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 77840 ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਨ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 92960, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਨ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਏਸੀਪੀ/ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਐਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 111000, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 122700,ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਦੂਜਾ ਪੱਧੜ ਏਸੀਪੀ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 144840, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 163030 ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 199100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।