ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਵੇਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਦੈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਝੇਲਣੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੀਹਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 26,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।