ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 102 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 102 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ SLP ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਭੱਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।