ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2800 ਇਟ ਭੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1500 ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢੁਆਈ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਇੱਟ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਈਂਧਣ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਮੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ। ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 59 ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
English
Hindi
Punjabi