ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰੀ 157 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਬੱਦੀ, ਪਿੰਜੌਰ, ਟਾਂਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਨਸੂਈ ਹੈੱਡ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਿਮਾਚਲ ਮਾਰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਿਮਾਚਲ ਮਾਰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 72 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।
English
Hindi
Punjabi