ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਰੇਂਜਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਮਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸੁਲਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (12 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।