KYC ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਓ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਪੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।