ਨਵੇਂ ਲੋਨ ‘ਤੇ RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ EMI ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ’ (ਕੇਐਫਐਸ) ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ (ਕਾਰ, ਆਟੋ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ) ਅਤੇ MSME ਲੋਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ