ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੰਟਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 2017 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ 16 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।