MP ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, 52 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ

ਐੱਮਪੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1972 ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੀਐੱਮ ਡਾ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 3.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਟਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 45-45 ਟੈਸਟ ਕਰਾਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।