ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਆ ਹਲਫ਼ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੈ MP ਅਹੁਦਾ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਇਕ ਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਘੋਟੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।