ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2015 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਆਨਰਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।