ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ www.bfuhs.ac.in ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2300 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 157 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 80 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 132 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 132 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 53,100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 67,100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 56,100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।