ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ MLA ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ‘ਚੋਂ ਦੋ FIR ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।