ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਦੇਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਦੇ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਖੜ ਜੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।”