ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਹੈ।