ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪਰੇਗਾਬਲਿਨ 300mg ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸੇਲ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਰੇਗਾਬਲਿਨ 300 ਐਮ.ਜੀ. (ਸਿਗਨੇਚਰ) ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸੇਲ ’ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਗਾਬਲਿਨ 300 ਐਮ.ਜੀ. (ਸਿਗਨੇਚਰ) ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਗਾਬਲਿਨ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੀ 75 ਐਮ.ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੀ 75 ਐਮ.ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਜੂਨ, 2025 ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।