ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 30 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ 22.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 31 ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4659 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 7414 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1877 ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 297 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 836 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 744 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੀ ਆਫ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।