ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ‘ਤੈ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 540 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 161 ਕਰੋੜ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 141 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ “ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ? ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ?” ਐਫਆਈਆਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।