ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22(2) ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।