‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸੀਐਲਯੂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ,ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ’ਤੇ 100% ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।