ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1688 ਮਿਲਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਰਾਂ ਵੱਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2,181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।