ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 700-800 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਨਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 700-800 ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।