ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।