ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ ਕਤਲ ਕਾਂਡ (FIR ਨੰ. 159) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੌ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ (ਮਾਰਚ 2025) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ (AKF) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ।