ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 19 ਦਸੰਬਰ) ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ FIRs ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (Seized of the matter)। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim Relief) ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।