ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।