ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 2.25 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਸ ‘ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।