ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।