328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
SIT ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ SGPC ਦਾ ਡਾਟਾ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਡਾਟਾ (Data) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 466, 467, 468 ਅਤੇ 471 ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ (ਕੌਂਸਲ) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।