ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।