ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਸਐਚਓ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਜਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।