ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।