ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ED ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ।
FIR ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (11 ਮਈ) ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ED ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ED ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਫਰਮ (HSRL) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ:
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:25 ਵਜੇ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਫਿਲਹਾਲ 16 ਮਈ ਤੱਕ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।