ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂੰਖਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ‘ਐਕਸ’ (X) ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਐਕਸ’ (X) ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ (ਆਸਰਾ ਘਰ) ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਰਤਾ (ਬੇਰਹਿਮੀ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ (22 ਮਈ) ਤੋਂ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
3.34 ਲੱਖ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3.34 ਲੱਖ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 3.34 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 472 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 842 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 133 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 133 ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 521 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ 3 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 736 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੇਕਰ 2026 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2025 ਦੇ 3.34 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ।