ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।