ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਹੜੱਪਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ +2 ਤਕ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜੋ 2016 ਤਕ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦਰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ, ਕੇਰਲ, ਮਦਰਾਸ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 1572 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਰਜ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 2004 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ, ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।