ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਨਾਬਾਗਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰਚੁਲਾ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਧਾਰਚੁਲਾ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ 91 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਾਰਚੁਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 363 (ਅਗਵਾ) ਅਤੇ 376 (ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੀਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਧਾਰਚੁਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਚੁਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਚੁਲਾ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਰਬਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਰੋਲਾ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।