ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਪੀਓ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 57 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।