ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।