‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ‘ਸਹੀ ਅਰਥ’ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ‘ਧਰਮ’ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਉ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ। ਅਪੀਲ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ‘ਧਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਇਕ ਪੰਥ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਪਰਦਾ’ (ਸਮੁਦਾਏ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੁਦਾਏ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਧਰਮ’ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਵੈਸ਼ਨਵ’ ਜਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਪਰਦਾ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਸ਼ਿਵ ਸੰਪਰਦਾ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਬੌਧ ਸੰਪਰਦਾ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਲਈ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਜਨਸਮੂਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਰਿਲੀਜਨ’ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਰਿਲੀਜਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਧਰਮ’ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਜੁਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਧਰਮ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਮਤ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।’’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।